Updated: June 9, 2019
राम मंदिर मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए संजय झा ने कहा कि राम मंदिर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं.
केंद्र में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने पर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाली धारा 370 को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है. इस बीच एनडीए की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने धारा 370 पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. जेडीयू ने कहा कि अगर बीजेपी धारा 370 खत्म करती है, तो जेडीयू एनडीए में रहते हुए इसका विरोध करेगी.
बता दें, रविवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई. यह बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में प्रशांत किशोर, केसी त्यागी, संजय झा सहित जेडीयू के कई नेता शामिल हुए.
एनडीए में रहते हुए धारा 370 खत्म करने का विरोध करेगी जेडीयू
बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकले जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार राज्य योजना परिषद के सदस्य संजय झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. धारा 370 पर पूछे गए सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने कहा कि जय प्रकाश नारायण ने धारा 370 में ढील देने का विरोध किया था. अगर बीजेपी धारा 370 खत्म करती है, तो जेडीयू एनडीए में रहते हुए इसका विरोध करेगी लेकिन एनडीए से अलग नहीं होगी.
राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
राम मंदिर मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए संजय झा ने कहा कि राम मंदिर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. भाजपा के नेता भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, आरएसएस के नेता मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.
वहीं जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू को हम राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं और 2020 तक इसका लक्ष्य रखा गया है. यही कारण है कि चार राज्यों में होने वाले चुनाव में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी.
मंत्री पद मिलना बड़ा मुद्दा नहीं
मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवाल पर केसी त्यागी ने कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. इसे लेकर झूठी अफवाह फैलाई गई है. केन्द्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है. जेडीयू ने कभी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं मांगी थी. जेडीयू मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी, इसका फैसला खुद नीतीश कुमार ने किया.
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